सेना अचेल गजबको विषय भएको छ। यही सेनाले रेडियो चलाउन लाइसेन्स पाएको छ। सडक विभाग हुँदाहुँदै फास्ट ट्रयाकको सडक खन्ने ठेक्का लगाउने काम सेनाले पाएको छ। टुँडिखेलको सार्वजनिक जग्गामा नक्सा पास नगरी भवन ठड्याउने सेना भएको छ। मेडिकल कलेज खोल्दैछ, हाइड्रो चलाउँदैछ। हुँदाहुँदा अब त जागिर जोगाउन पनि सेनालाई गुहार्ने दिन आएछ। अनि सर्वोच्चले अन्याय गर्‍यो, जागिर जोगाइपाउँ भनी दिएको निवेदन पनि सेनाले दर्ता गर्ने दिन आएछ। के के मात्र देख्नुपर्ने हो बरै अब हामीले।

अनमोलमणिले सार्वजनिक गरेको यो पत्रमा साउन ११ गतेको मिति र दर्ता मिति पनि साउन ११ कै छ। सात जनाले यसमा हस्ताक्षर गरेका छन्।

पत्रको व्यहोरा अनुसार उनीहरुले स्नातकोत्तर पास गरेका छन्। सरकारको स्वीकृत दरबन्दीमा नै नियुक्त भएका रहेछन्। तर शिक्षक सेवा आयोगले २०७३ चैत १९ गते खोलेको विज्ञापनमा उनीहरुलाई उम्मेदवा बन्न दिइएनछ।

त्यसैले उनीहरुले सर्वोच्च अदालतमा रिट निवेदन दिएछन्, तर सर्वोच्चले उनीहरुको पक्षमा आदेश दिएनछ।

यो देशमा कानुनी राज्य मान्ने हो भने सर्वोच्चको फैसला नै अन्तिम हुन्छ। यसको आदेश सबैले मान्नुपर्ने हुन्छ। सेनाले समेत। तर यही कुरा विद्यार्थीलाई सिकाउनु पर्ने अगुवा गुरुहरुले गति छाडेपछि के हुन्छ? त्यसैको नमूना हो यो।

उनीहरुले सर्वोच्चको आदेश हाम्रो पक्षमा नआएकोले न्यायको अन्तिम रक्षक सेना गुहार्ने बाहेक हामीसँग कुनै विकल्प नभएको भन्दै रोजगारीको हक सुनिश्चित गरिदिन नेपाली सेनालाई अनुरोध गरेका छन्।

अब यसमा सेनाले के गर्दो रैछ हेर्न बडा इन्ट्रेस्टिङ हुने भो हेर्नुस्