Friday, January 19, 2018
यूएई जाने कामदारको करारपत्रमै छली
जेष्ठ १७, २०७४- अप्रिल २१ तारिख मार्कपार्क, धादिङकी २१ वर्षीया सजिना गुरुङ अल्कुज लेबर क्याम्पमा भेटिइन् । उनी नेपाल फर्कने टिकट र राहदानीको प्रतीक्षामा थिइन् । गल्फ इनोभेसन ओभरसिजलाई ७५ हजार रुपैयाँ तिरेर आएकी सजिना छिट्टै स्वदेश फर्कनु परेकामा चिन्तित देखिन्थिन् । ‘हामीलाई म्यानपावर र कम्पनी मिलेर फसाए,’ गुरुङले भनिन्, ‘केही हुन्छ कि भनेर तीन वर्षे छोरी छाडेर आएँ । पैसा नबच्ने भएपछि किन बसिराख्नु ?’
उनीसहित ५२ नेपाली कामदार दुबईको ‘क्लिनिको क्लिनिङ एन्ड बिल्डिङ मेन्टिनेन्स’ कम्पनीमा आएका थिए । कम्पनीले महिलालाई अल्कुज र पुरुषलाई सोनापुर लेबर क्याम्पमा राखेको थियो । अघिल्लो रात सोनापुर क्याम्प पुग्दा २१ युवक स्वदेश फिर्ने प्रतीक्षामा थिए । दुबईमै नाम चलेको यस कम्पनीबारे उनीहरूले आउनुअघि पनि बुझेकै थिए । म्यानपावर र कम्पनीको जालसाजीमा परिएला भन्ने चिताएकै थिएनन् ।
फरक–फरक करारपत्र
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को श्रम कानुनलाई खाडीमै उदाहरणका रूपमा लिइन्छ । उक्त कानुनअनुसार जुन देशबाट कामदार ल्याउने हो, त्यो देशको भाषामा रोजगार करारपत्र तयार गर्नुपर्छ । कामदारले हस्ताक्षर गरेको त्यो करारपत्र यूएईको अध्यागमन विभागमा पेस गरेपछि मात्रै भिसा जारी हुन्छ । कामदारले भने यूएईको सक्कली करारपत्र नेपालमा देख्नै पाएका हुँदैनन् ।
संयुक्त अरब इमिरेट्स (यूएई) को श्रम कानुनलाई खाडीमै उदाहरणका रूपमा लिइन्छ । उक्त कानुनअनुसार जुन देशबाट कामदार ल्याउने हो, त्यो देशको भाषामा रोजगार करारपत्र तयार गर्नुपर्छ । कामदारले हस्ताक्षर गरेको त्यो करारपत्र यूएईको अध्यागमन विभागमा पेस गरेपछि मात्रै भिसा जारी हुन्छ । कामदारले भने यूएईको सक्कली करारपत्र नेपालमा देख्नै पाएका हुँदैनन् ।
