प्रधानसेनापतिमा कटवालको थमौति काण्डदेखि बाबुरामको पालामा अध्यादेश पास नगर्नेसम्मका कुरामा पहिलो राष्ट्रपति रामवरण यादव विवादमा परेका थिए। दोस्रा राष्ट्रपति खासै विवादमा परेकी थिइनन्। केपी ओली प्रधानमन्त्री भएका बेला अर्को प्रधानमन्त्री चुनिनै नसकिने भन्दै एउटा बखेडा सुरु भएको थियो। तर त्यसको सहज निकास भयो र राष्ट्रपति विवादमा पर्नु परेन। यता माओवादीले सरकारमा पनि बस्ने, प्रमुख प्रतिपक्ष एमालेसँग चुनावी तालमेलदेखि पार्टी एकतासम्मको डबल रोल खेल्दा खेलाडी ठानिएका प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा वाल्लै। माओवादी मन्त्रीहरुलाई सके बर्खास्त गर्ने, नसके बिना विभागीय मन्त्री बनाएर सरकारमा कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्री तथा गृहमन्त्री बनाएर रातो कार्पेट बिछ्याएर स्वागत गर्ने तयारी थियो देउवाको। त्यसै अनुसार संसदको म्याद सकिनुभन्दा एकदिनअघि शुक्रबार साँझ प्रधानमन्त्री देउवाले मन्त्रिपरिषद् विस्तारका लागि राष्ट्रपति कार्यालयमा पत्र पठाए।




पत्रमा राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका तर्फबाट अध्यक्ष कमल थापालाई उपप्रधानमन्त्री, जयन्त चन्द, दिलनाथ गिरी र विक्रम थापालाई मन्त्रीका लागि सिफारिस गरिएको थियो भने राज्यमन्त्रीमा कुन्तीकुमारी शाही, सुशीलकुमार श्रेष्ठ, भाष्कर भद्रा र कान्ता भट्टराईलाई सिफारिस गरिएको थियो।


मन्त्रिपरिषद् यसै पनि ५६ सदस्यीय थियो भने अब चार मन्त्री र चार राज्य मन्त्री थप हुँदा ६४ सदस्यीय बन्थ्यो।


शनिबार शपथ ग्रहण हुने भनिएको थियो। तर ढ्यान्टर्‍यान…..राष्ट्रपतिको सुरु भयो काम जसले गर्दा कमल थापाहरुको डुब्ने देखियो घाम।


राष्ट्रपति कार्यालयले अघिपछि जस्तो प्रधानमन्त्रीबाट सिफारिश आउने बित्तिकै खुरुक्कन शपथको कार्यक्रम नमिलाई यस्तो भन्यो- ‘प्रतिनिधिसभा र प्रदेशसभाको निर्वाचनको आचारसंहिता जारी भएको स्थितिमा मन्त्रिमण्डल विस्तारबारे निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त, आयुक्तहरु र कानूनविज्ञसँग छलफल गरेर शपथ ग्रहणबारे राष्ट्रपतिले निर्णय गर्ने।’


रमाइलो कुरा त के भने आचार संहिता जारी भएको भदौ १४ गते नै हो। भदौ २६ गते आचार संहिताविपरीत प्रधानमन्त्री देउवाले कमल थापाको राप्रपाबाट टुक्रिएर बनेको राप्रपा प्रजातान्त्रिकका तीन मन्त्री विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्री दीपक बोहोरा, वन मन्त्री विक्रम पाण्डे र उद्योगमन्त्री सुनीलबहादुर थापालाई सिफारिश गर्दा नाइँनास्ती नगरी राष्ट्रपतिले शपथ खुवाएकी थिइन्।





निर्वाचन आयोगले उतिबेला नै यस्तो कार्य नगर्न नगराउन सरकारलाई आग्रह गरेको थियो।




राप्रपा प्रजातान्त्रिककालाई मन्त्री बन्न आचार संहिताले नरोके पनि अहिले राष्ट्रपतिको सक्रियताका कारण कमल थापाको राप्रपालाई भने संकट पर्ने देखिन्छ। शायद् उनको ग्रहदशा ठीक थिएन होला। नत्र मुखैमा आएको गृहमन्त्री सहितको पद धरापमा पर्ने थिएन।


अझ रमाइलो त के भन्देखिन्, उतिबेला राप्रपा प्रजातान्त्रिकका नेतालाई मन्त्री बनाउँदा स्वयं कमल थापाले ट्विट गरी भनेका थिए आचारसंहिताविपरीत कार्य गर्नेलाई कारबाही गर्नु र निर्णय सच्याउनु निर्वाचन आयोगको संवैधानिक दायित्व








Twitter Ads info and privacराष्ट्रपतिलाई विवादमा पर्न नदिन निर्वाचन आयोगले मन्त्री थप्न मिल्दैन भनेर सीधा कुरा प्रष्ट विचार दिन सक्नुपर्छ। पहिले जस्तो यस्तो कुरा नगर्न हार्दिक अनुरोध गर्दछौँ पाराको विज्ञप्ति निकाल्ने हो भने चाहिँ भन्न सकिन्न। कानूनविज्ञको त के कुरा गराई भो र, कांग्रेसका विज्ञले कांग्रेसी विचार दिन्छन्, वाम गठबन्धनवालाका विज्ञले उनीहरुकै विचाजसले जस्तो विचार राखे पनि निर्वाचन गराउने जिम्मा बोकेको कामचलाउ भइसकेको सरकारले मन्त्री थप्नु चाहिँ कुनै हिसाबले पनि ठीक भन्न मिल्ने देखिन्न है।